क्वालालम्पुर, २३ सेप्टेम्बर। नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मलेसियाको मानव अधिकार आयोग (SUHAKAM) बीच मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको अधिकार रक्षाका लागि समझदारीपत्र (MoU) नवीकरण भएको छ। नेपालतर्फबाट आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगर र मलेसियातर्फबाट SUHAKAM का अध्यक्ष मोहम्मद हिशामुद्दिन मोहम्मद युनुसले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
छोटकरीमा: यो सम्झौता २०२६ देखि २०२८ सम्म तीन वर्ष लागू हुन्छ। यसअन्तर्गत नेपाली कामदारमाथि हुने मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन, हिरासत केन्द्रको अनुगमन र कामदारको उच्च मृत्युदरको अध्ययन गरिनेछ।
सम्झौताले के समेट्छ?
- नेपाली कामदारमाथि हुने मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन
- हिरासत केन्द्रको अवस्थाको अनुगमन
- आप्रवासी कामदारको उच्च मृत्युदरको अध्ययन
- भर्ती शुल्क र जबरजस्ती श्रमको जोखिम
- सामाजिक सुरक्षामा पहुँच बढाउने
- असुरक्षित र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको संरक्षण
कस्ता उजुरी आएका छन्?
सन् २०२१ देखि २०२६ अगस्टसम्म नेपाली कामदारसँग सम्बन्धित ४६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये राहदानी खोसेर राख्ने, ३० दिनभन्दा बढी लगातार बिदाबिना काम लगाउने, दिनको १२ घण्टा काम गराउने, तलब रोक्ने वा ढिला दिने, ओभरटाइम नदिने र असुरक्षित कार्यस्थल जस्ता समस्या प्रमुख छन्। आयोगहरूले उजुरी गोप्य राखेर कानुनी प्रक्रियाअनुसार हेरिने जनाएका छन्।
कागजपत्र नभएका कामदार सावधान
यही महिना क्वालालम्पुरको कोटारायामा अध्यागमन विभागले छापा मारेर ४७२ जना कागजपत्र नभएका आप्रवासी कामदार पक्राउ गरेको थियो, जसमा ८ जना नेपाली छन्। मलेसियामा करिब ५० हजार नेपाली कागजपत्रविहीन रहेको अनुमान छ। आफ्नो भिसा वा राहदानीमा समस्या भएकाले Migrant Repatriation Programme 2.0 (२०२७ मे ३१ सम्म) मार्फत कानुनी रूपमा घर फर्कने बाटो खुला छ। नेपाली दूतावास, क्वालालम्पुरसँग सम्पर्क गरेर जानकारी लिनुहोस्।
स्रोत: The Kathmandu Post (१५ र २३ सेप्टेम्बर २०२६), The Star
तपाईंसँग पनि समाचार छ? खाडी र मलेसियामा रहेका नेपालीसँग जोडिएको समाचार, सूचना वा आफ्नो व्यवसायको कथा फोटोसहित खाडी न्युजलाई पठाउनुहोस्: news@khadinews.com
भिसा, बीमा, SSF, कागजपत्र लगायतका सेवा एकै ठाउँबाट लिन wtsone.app हेर्नुहोस्। — Way To Success
