13 समाचार
संयुक्त अरब इमिरेट्सको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा ५१७ अर्ब डलर पुग्यो। तेल बाहेकका क्षेत्रमा ६.८ प्रतिशतको बृद्धि भएको छ जुन त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका नयाँ अवसरको सङ्केत हो।
यूएईको जनसंख्या बुढो हुँदै जाँदा सरकारले बुढापाकाहरूको एक्लोपन कम गर्न नयाँ साथी योजना (Companionship Scheme) ल्याएको छ। यो योजनाले वृद्धवृद्धाहरूलाई सामाजिक सहयोग र सेवा प्रदान गर्नेछ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी अबुधाबीमा बन्ने विश्वको दोस्रो स्फियर भवनको निर्माण सम्झौता एलेक होल्डिङ्सले हात पारेको छ। १.७ बिलियन डलर (करिब १८९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको यो ठेक्का यूएईको निर्माण क्षेत्रमा हालको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको प्रमुख निर्माण कम्पनी एलेक होल्डिङ्सले अबुधाबीमा बन्ने विशाल स्फियर परियोजनाको निर्माण गर्न १.७ अर्ब डलर (करिब २ खर्ब ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको ठेक्का सुरक्षित गरेको छ। यो परियोजनाले हजारौं निर्माण श्रमिकलाई रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएको छ।
साउदी अरेबियाले विश्वकप २०३४ को आयोजना, किद्दिया खेलकुद सहर र इस्पोर्ट्स (डिजिटल खेल) मार्फत खेलकुद क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने भएको छ। यो रणनीतिले खाडीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
इरानसँगको शान्ति वार्तामा अनिश्चितता बढेपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य अस्थिर रहने अनुमान गरिएको छ। यसले खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र र त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको जीवनमा असर पार्न सक्छ।
इरानसँगको लामो युद्धको आर्थिक असरले साउदी अरेबियाले परामर्श सेवा दिने कम्पनीहरूलाई भुक्तानी रोकेको छ। यसले खाडीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक र पेशेवरहरूको रोजगारीमा असर पर्न सक्छ।
फ्रान्सले पेरिसमा हुने ठूलो लगानी कार्यक्रम अघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यो कदमले खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ अवसर ल्याउन सक्छ।
जेबेल अली फ्री जोनमा अर्काकापिटाद्वारा निर्माण गरिएको आधुनिक लजिस्टिक्स गोदाम DSV ले सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसले दुबईको माल ढुवानी क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दुबई सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई राहत दिन १.५ अर्ब दिर्हाम (करिब ४१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको राहत प्याकेज स्वीकृत गरेको छ। यस अन्तर्गत होटल र रेस्टुरेन्टमा लाग्ने कर तत्काल रोकिने घोषणा गरिएको छ।
