अमेरिका-इरान शान्ति सम्झौताको आशामा युएईको शेयर बजार तीन महिनाको उच्चतममा
युएईको शेयर बजारले तीन महिनायताको उच्चतम स्तर छुएको छ। अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता हुने सम्भावना देखिएपछि बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो।
162 समाचार
युएईको शेयर बजारले तीन महिनायताको उच्चतम स्तर छुएको छ। अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता हुने सम्भावना देखिएपछि बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो।
यूएईले विश्वव्यापी संकट र प्राकृतिक विपद्मा छिटो प्रतिक्रिया दिन मानवीय सहायता प्रारम्भिक चेतावनी केन्द्र स्थापनाको अध्ययन गरिरहेको छ। यस केन्द्रले विपद् पूर्वानुमान र तत्काल सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्नेछ।
दुबईका शासक शेख मोहम्मदले 'दुबई-इट' नामक नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसले दुबईको उत्कृष्टताको संस्कृति र सफलताका अनुभवहरू विश्वभर बाँड्ने लक्ष्य राखेको छ।
युएईले प्रमुख बन्दरगाह विस्तार योजनामार्फत होर्मुज जलडमरुमध्यमा निर्भरता पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ। यो योजनाले नेपाली श्रमिकहरूका लागि नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बेलायतको प्रसिद्ध डिजिटल बैंकिङ कम्पनी रिभोलुटले यूएईमा पूर्ण रूपमा सेवा सुरु गर्नुअघि स्थानीय साझेदारी बढाउने योजना अघि बढाएको छ। यसले खाडीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई पैसा पठाउन र बचत गर्न थप सुविधा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (IEA) ले होर्मुज जलडमरूमा शान्ति सम्झौता नजिक पुगे पनि खाडी क्षेत्रको तेल उत्पादन सुस्त गतिमा मात्र बढ्ने चेतावनी दिएको छ। यसले क्षेत्रको अर्थतन्त्र र यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिकको जीविकामा असर पार्न सक्छ।
स्वीडेनले आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्न सजिलो बनाउन नयाँ कानून ल्याएको छ। यो कानूनलाई 'स्निच कानून' वा 'खबरे कानून' भनिएको छ, जसले कसैले पनि अवैध बसोबास गरिरहेको व्यक्तिको बारेमा खबर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
ओमानका सुल्तान हैथमले शुरा काउन्सिलमा महिलाहरूका लागि ११ वटा थप सीट छुट्याउने ऐतिहासिक निर्णय गरेका छन्। यो निर्णयले खाडी मुलुकमा महिला सशक्तिकरणमा नयाँ कीर्तिमान बनाउने विश्वास गरिएको छ।
इरानले लेबनानस्थित आफ्नो सहयोगी संगठन हिजबुल्लाहलाई जानकारी दिएको छ कि लेबनानबाट इजरायली सेनाको फिर्ता अमेरिकासँगको व्यापक सम्झौताको एक भाग हो। यो जानकारी खाडी क्षेत्रको सुरक्षा र स्थिरतामा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ।
मध्यपूर्वको अस्थिरता बढ्दै गर्दा लेबनान इरान र इजरायलबीचको लामो द्वन्द्वको स्थायी मोर्चा बन्ने जोखिममा परेको छ। यसले खाडीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।