कुवेत साप्ताहिक: यो हप्ताका मुख्य खबर (१९–२५ सेप्टेम्बर)
यो हप्ता कुवेतमा: अक्टोबर १ देखि ट्रान्जिट उडानको खबर गलत, भिसा र बिदाको स्वतः म्याद थप बन्द, घरेलु कामदार ४ महिनाभन्दा बढी बाहिर बसे भिसा रद्द र सप्ताहान्तमा ४७ डिग्रीसम्म गर्मी।
कुवेतमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि ताजा समाचार, रोजगारी, भिसा, श्रम नियम र दूतावासका सूचना।
82 समाचार
यो हप्ता कुवेतमा: अक्टोबर १ देखि ट्रान्जिट उडानको खबर गलत, भिसा र बिदाको स्वतः म्याद थप बन्द, घरेलु कामदार ४ महिनाभन्दा बढी बाहिर बसे भिसा रद्द र सप्ताहान्तमा ४७ डिग्रीसम्म गर्मी।
कुवेतमा बिहीबारदेखि शनिबारसम्म (सेप्टेम्बर २४–२६) अधिकतम तापक्रम ४५ देखि ४७ डिग्री सेल्सियस पुग्ने मौसम विभागले जनाएको छ। दिउँसोको खुला काम प्रतिबन्ध भने सकिइसकेको छ।
कुवेतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अक्टोबर १ देखि कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ट्रान्जिट उडान सुरु हुने भन्ने घोषणा गलत भएको जनाएको छ।
कुवेतले सेप्टेम्बर १ देखि भिजिट भिसा र विदेशमा रहेका प्रवासीको बिदा अनुमतिको स्वतः म्याद थप बन्द गरेको छ। Sahel एपमा आफ्नो रेसिडेन्सी स्थिति जाँच्न आग्रह।
कुवेतको मन्त्रिस्तरीय निर्णय नं. १४१०/२०२६ अनुसार घरेलु कामदार पूर्वअनुमतिबिना ४ महिनाभन्दा बढी कुवेत बाहिर बसे रेसिडेन्सी रद्द हुन्छ। परिवार भिसा शुल्क र अन्य परिवर्तन।
होर्मुज जलडमरुमध्य पुनः खुलेपछि कुवेतले एक हप्ताभित्र आफ्नो तेल उत्पादन दैनिक २० लाख ब्यारेलसम्म पुर्याउने योजना बनाएको छ। यो निर्णयले खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
आर्थिक अनिश्चितता र क्षेत्रीय तनावका बीच कुवेतका नागरिकहरू सुनलाई सुरक्षित लगानीको रूपमा रोज्दै छन्। 'सुन कठिन समयको लागि हो' भन्ने पुरानो भनाइ अनुसार कुवेतीहरू सुनमा लगानी बढाइरहेका छन्।
खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी)ले कुवेत, बहराइन र जोर्डनमा भएको इरानी आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। यी तीनवटै देशमा काम गर्ने हजारौं नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा चिन्ताको विषय बनेको छ।
अमेरिकाको नयाँ आक्रमणपछि इरानले कुवेत र बहराइनमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डामा ७ वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ। यस आक्रमणले खाडी क्षेत्रमा तनाव चर्को बनेको छ र त्यहाँ काम गर्ने हजारौं नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा चिन्ता बढेको छ।
अमेरिकाले कुवेतलाई आधुनिक ड्रोन प्रतिरक्षा प्रणाली बिक्री गर्न २ अर्ब डलर बराबरको सम्झौतालाई स्वीकृति दिएको छ। यो सम्झौताले खाडी क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था थप बलियो बनाउनेछ।