2026-10-16, शुक्रबार
ताजा
मलेसियामा २०२५ यता १ लाख ५९ हजारभन्दा बढी अवैध विदेशी पक्राउ, ६,०९९ रोजगारदातामाथि कारबाहीमलेसिया जाने कामदारबाट मेडिकलमा थप शुल्क लिएको आरोपमा चार स्वास्थ्य सेवा सञ्चालक पक्राउ, भर्ती विवाद झन् चर्कियोयुएईमा घरेलु कामदार बिनाकारण काममा नआए रोजगारदाताले ५ दिनभित्र MoHRE मा रिपोर्ट गर्नुपर्नेदुबई मेट्रोबाट एतिहाद रेलसम्म अब हिँडेरै: जुमेरा गल्फ इस्टेट्स स्टेसनमा नयाँ पैदल पुल खुल्यो, ५–७ मिनेटमा पुगिनेकुवेतको क्यापिटल गभर्नरेटमा सुरक्षा अभियान: आवास र श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेका १०४ सहित २३२ जना पक्राउकुवेतमा डेलिभरी राइडरका लागि ११ नियम: फुटपाथमा मोटरसाइकल चलाए ३० दिनार, ६० दिनसम्म बाइक जफतसाउदीमा हुथी आक्रमण जारी: मदिनामाथि क्रुज मिसाइल नष्ट, रियादमा मिसाइलको टुक्रा खसेर एक विदेशी घाइतेसाउदीमा एक हप्तामा १३,८८९ जना पक्राउ, १०,४३१ जना देश निकाला: अवैध कामदारलाई बास, काम वा सवारी दिए १५ वर्षसम्म जेल
🇲🇾 मलेसिया

मलेसिया जाने कामदारबाट मेडिकलमा थप शुल्क लिएको आरोपमा चार स्वास्थ्य सेवा सञ्चालक पक्राउ, भर्ती विवाद झन् चर्कियो

3 मिनेट

काठमाडौं, १५ अक्टोबर। मलेसिया जाने कामदारको श्रम स्वीकृतिका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणमा ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चार जना स्वास्थ्य सेवा सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पनि छन्।

द काठमाडौं पोस्टका अनुसार उनीहरू बुधबार साँझ काठमाडौं र ललितपुरबाट पक्राउ परेका हुन्। सीआईबीले उनीहरूमाथि ठगी र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासत अवधि थप्न अनुमति दिएको छ।

छोटकरीमा: सीआईबीको आरोप छ, म्याक्रोटेक प्रालिमार्फत सरकारले तोकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कभन्दा माथि “बायोमेडिकल सेवा शुल्क” का नाममा कामदारबाट थप रकम उठाइयो। श्रम मन्त्रालयका अधिकारी भने यो शुल्क नेपाल–मलेसिया संयुक्त प्राविधिक समितिले स्वीकृत गरेको बताउँछन्। मलेसियाले नोभेम्बर ६ देखि आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत एजेन्सीबाट मात्र कामदार लैजाने भनेको छ।

आरोप के हो?

सीआईबीका अनुसार अभियुक्तहरूले म्याक्रोटेक प्रालिमार्फत सरकारले तोकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कभन्दा बढी “बायोमेडिकल सेवा शुल्क” का नाममा कामदारबाट संगठित रूपमा रकम उठाएर कामदारलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र दर्ता भएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।

तर श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीचको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकले मलेसियाको भर्ती प्रणालीअन्तर्गत म्याक्रोटेकलाई यो शुल्क उठाउन अनुमति दिएको थियो। “मलेसियाको प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा सेवा शुल्क उठाएर र कानुनबमोजिम राजस्व जम्मा गरेर कामदार पठाउन सकिने सहमति भएको थियो,” एक अधिकारीले पोस्टसँग भनेका छन्।

भर्ती विवादको पृष्ठभूमि

  • मलेसियाले अगस्ट २२ मा आफ्नो Foreign Worker Centralised Management System (FWCMS) मा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य एजेन्सी र अन्य २५० लाई सहायक एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो।
  • मलेसियाले नोभेम्बर ६ देखि यही प्रणालीमा सूचीकृत एजेन्सीमार्फत मात्र कामदार भर्ती गर्ने कूटनीतिक नोट नेपाललाई पठाएको छ।
  • सेप्टेम्बर २२ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच फोनवार्ता भएको थियो; दुई दिनपछि दुई देशका श्रममन्त्रीबीच छलफल भए पनि आ-आफ्नो अडान कायम रह्यो।
  • वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाले छानेका २५ म्यानपावर एजेन्सीका सञ्चालकविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयले भने विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सुझाव दिएको पोस्टले जनाएको छ।

मलेसिया जान लागेका कामदारले के गर्ने?

  1. स्वास्थ्य परीक्षण, सेवा शुल्क वा अन्य कुनै शुल्क तिर्दा अनिवार्य रूपमा रसिद लिनुहोस्।
  2. सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी मागिए वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिनुहोस्।
  3. आफ्नो म्यानपावर कम्पनी मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत छ कि छैन र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, विभागबाट पक्का गर्नुहोस्।
  4. भर्ती विवाद नटुंगिएसम्म “छिटो पठाइदिन्छु” भन्ने बिचौलियालाई अग्रिम रकम नदिनुहोस्।

स्रोत: The Kathmandu Post (१५ अक्टोबर २०२६), केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) | तस्बिर: खाडी न्युज

तपाईंसँग पनि खाडी वा मलेसियाको कुनै समाचार, सूचना वा समस्या छ? news@khadinews.com मा पठाउनुहोस्।

विदेशमा काम, भिसा र सीपसम्बन्धी उपयोगी जानकारीका लागि Way To Success (wtsone.app) हेर्नुहोस्।

📄

विदेशमा अझ राम्रो काम चाहनुहुन्छ?

Way To Success बाट खाडीका कम्पनीले रुचाउने CV बनाउनुहोस्।

CV बनाउनुहोस् →

यो समाचार खाडीका सञ्चारमाध्यम तथा आधिकारिक स्रोतमा आधारित हो।