क्वालालम्पुर, २ अक्टोबर। यो हप्ता मलेसिया रोजगारीमा FWCMS विवाद चर्कियो र वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाका मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोक्यो। न्यूनतम तलब वृद्धिबारे क्याबिनेटले साना तथा मझौला कम्पनीलाई तत्काल छुट दियो, मलाक्कामा नक्कली अध्यागमन अधिकारी पक्राउ परिन् र राजदूतावासले निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि वकिलको सूची बनाउन थाल्यो। खाडी न्युजमा यो हप्ता प्रकाशित मुख्य खबर एकै ठाउँमा पढ्नुहोस्।
छोटकरीमा: FWCMS मा २५ मुख्य र २५० सहायक नेपाली म्यानपावर मात्र सूचीकृत भएपछि विभागले मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकेर छानबिन सुरु गरेको छ। अहिलेको न्यूनतम तलब RM1,700 नै छ; नयाँ दर ९ अक्टोबरको बजेट २०२७ मा घोषणा हुने अपेक्षा छ। “अफिस जानै पर्दैन” भन्दै वर्क पास बनाइदिने प्रस्तावमा नफस्नुहोस्।
यो हप्ताका मुख्य खबर
१. FWCMS विवाद: मलेसियाको मागपत्र पूर्वस्वीकृति रोकियो
मलेसियाको केन्द्रीकृत विदेशी कामदार व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा नेपालका २७५ कम्पनी (२५ मुख्य, २५० सहायक) मात्र सूचीकृत भएपछि सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई समान अवसर हुनुपर्ने माग उठेको छ। पिपल्स रिभ्यू र नेपाल प्रेसका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकेर छनोट प्रक्रियाबारे छानबिन सुरु गरेको छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार दुई देशले कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान खोज्ने सहमति गरेका छन्।
२. नयाँ न्यूनतम तलब साना तथा मझौला कम्पनीलाई तत्काल लागू नहुने
क्याबिनेटले नयाँ न्यूनतम तलब वृद्धिबाट सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई अहिलेका लागि छुट दिने निर्णय गरेको छ; नयाँ दर ९ अक्टोबरमा पेस हुने बजेट २०२७ सँगै घोषणा हुने मन्त्री स्टिभेन सिमले बताएका छन्। यसअघि डीएपी अध्यक्ष लिम गुआन इङले विदेशी कामदारलाई वृद्धिबाट बाहिर राख्न र २% EPF हटाउन माग गरेका थिए, तर त्यो सरकारी निर्णय होइन। धेरै नेपाली साना कारखाना र रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने भएकाले बजेटको घोषणा ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ।
३. वर्क परमिटका लागि RM6,000 लिने नक्कली अध्यागमन अधिकारी पक्राउ
मलाक्का अध्यागमन विभागले आफूलाई वरिष्ठ अध्यागमन अधिकारी बताउँदै “कार्यालय जानै पर्दैन” भन्दै वर्क पास बनाइदिन प्रतिआवेदन करिब RM6,000 लिने ५० वर्षीया महिलालाई ३० सेप्टेम्बरमा पक्राउ गरेको छ। छापामा नक्कली परिचयपत्र, वर्दी र ब्याज बरामद भए। वर्क पास (PLKS) को काम अध्यागमन विभागको आधिकारिक प्रणाली र कार्यालयबाट मात्र हुन्छ।
४. समस्यामा परेका नेपालीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता
क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावासले पक्राउ, हिरासत, अदालती प्रतिनिधित्व, श्रम विवाद, बाँकी तलब र कार्यस्थल दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिजस्ता विषयमा निःशुल्क सहायता दिन इच्छुक मलेसियाली वकिलबाट आशयपत्र मागेको छ। कानुनी समस्यामा परे राजदूतावासको टोल–फ्री +६० ११–६२०४ ७६७६ वा eonkualalumpur@mofa.gov.np मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
यो हप्ता के परिवर्तन भयो?
- भर्ना: वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाका मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकेर छानबिन सुरु गर्यो।
- न्यूनतम तलब: साना तथा मझौला उद्यमलाई नयाँ दरबाट अहिलेलाई छुट; अहिलेको दर RM1,700 कायमै।
- कानुनी सहायता: राजदूतावासले निःशुल्क सहायता दिने वकिलको सूची बनाउन थाल्यो।
- धुवाँ: २९ सेप्टेम्बरमा ३१ ठाउँमा वायु प्रदूषण सूचकांक “अस्वस्थ” तहमा पुग्यो; बाहिर काम गर्नेले सावधानी अपनाउनुहोस्। विवरण
आउँदो हप्ता ध्यान दिनुपर्ने
- ३ र ४ अक्टोबर: क्वालालम्पुर म्याराथनका लागि बिहान सडक बन्द; F1 र टुर डे लङ्कावी पनि एकैसाथ हुँदा ८५६ ट्राफिक प्रहरी परिचालन। विवरण
- ९ अक्टोबर: प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले बजेट २०२७ पेस गर्ने र त्यसमै नयाँ न्यूनतम तलबको घोषणा हुने अपेक्षा।
- पेनाङ: LRT निर्माणका लागि जालान तेङ्गाहमा ३१ डिसेम्बरसम्म हरेक राति लेन बन्द। विवरण
यो हप्ताको सुझाव
मलेसिया जान तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पैसा तिर्नुअघि म्यानपावरको इजाजत र मागपत्रको पूर्वस्वीकृति वैदेशिक रोजगार विभागबाट जाँच्नुहोस्। मलेसियामै हुनुहुन्छ भने वर्क पास नवीकरण वा भिसाको काम एजेन्ट वा “अधिकारी” भन्नेलाई नगदमा नगराउनुहोस्; रोजगारदातामार्फत आधिकारिक प्रक्रियाबाट मात्र गर्नुहोस्।
स्रोत: खाडी न्युज र पिपल्स रिभ्यू, नेपाल प्रेस, Malay Mail, The Kathmandu Post, New Straits Times, मलेसिया अध्यागमन विभाग, नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुर। तस्बिर: ग्राफिक: खाडी न्युज
तपाईंसँग पनि समाचार छ? खाडी र मलेसियामा रहेका नेपालीसँग जोडिएको समाचार, सूचना वा आफ्नो व्यवसायको कथा फोटोसहित खाडी न्युजलाई पठाउनुहोस्: news@khadinews.com
भिसा, बीमा, SSF, कागजपत्र लगायतका सेवा एकै ठाउँबाट लिन wtsone.app हेर्नुहोस्। — Way To Success
