टोकियो, ७ नोभेम्बर। जापानको प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) ले खाद्य पदार्थमा लाग्ने उपभोग कर (consumption tax) हालको ८ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत बनाउने विधेयक पारित गरेको छ। विधेयकअनुसार यो कटौती आगामी अप्रिलदेखि दुई वर्षका लागि लागू हुनेछ। अब विधेयक माथिल्लो सदनमा जानेछ।
छोटकरीमा: विधेयकमा कम आय भएका कामदारलाई आर्थिक भार कम गर्न सहयोग रकम दिने व्यवस्था पनि छ। तर यो अझै कानुन बनिसकेको छैन; माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि मात्र लागू हुन्छ।
के छ विधेयकमा?
- खाद्य पदार्थमा उपभोग कर ८ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत, अप्रिलदेखि दुई वर्षका लागि।
- कम आय भएका कामदारका लागि सहयोग रकम।
- सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जापान इनोभेसन पार्टीलगायतको समर्थनमा बहुमतले पारित; विधेयक अब माथिल्लो सदनको विशेष समितिमा छलफल हुने अपेक्षा।
मूल्य साँच्चै घट्छ?
NHK का अनुसार यो कटौतीका लागि करिब ५ ट्रिलियन (५० खर्ब) येन आवश्यक पर्ने अनुमान छ, र सरकारले घाटा पूर्ति गर्ने ऋणपत्रमा भर नपरी अनुदान र विशेष कर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ। अर्थमन्त्री कातायामा सात्सुकीले कर कटौती मूल्यमा प्रतिबिम्बित हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्, तर एक विज्ञले कम्पनीहरूले कर घटेपछि मूल्य बढाउन सक्ने भएकाले अपेक्षाअनुसार मूल्य नघट्न पनि सक्ने बताएका छन्।
नेपालीका लागि के अर्थ?
- जापानमा बस्ने विद्यार्थी, कामदार र परिवारको दैनिक खाद्य खर्च घट्ने सम्भावना छ, तर अन्तिम निर्णय माथिल्लो सदनपछि मात्र आउँछ।
- कम आय भएकालाई दिइने सहयोग रकमका सर्त र आवेदन प्रक्रिया सरकारले घोषणा गरेपछि आफ्नो नगरपालिका (शियाकुशो/कुयाकुशो) बाट बुझ्नुहोस्।
- “सरकारी सहयोग रकम दिलाइदिन्छु” भन्ने फोन वा सन्देशमार्फत ठगीबाट सावधान रहनुहोस्; व्यक्तिगत र बैंक विवरण नदिनुहोस्।
तस्बिर: खाडी न्युज
स्रोत: NHK वर्ल्ड–जापान, ६ नोभेम्बर २०२६।
तपाईंको शहर, कम्पनी वा क्याम्पमा भएको घटना, समस्या वा राम्रो खबर खाडी न्युजमा पठाउन चाहनुहुन्छ? news@khadinews.com मा इमेल गर्नुहोस् वा साइटको “समाचार पठाउनुहोस्” फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
विदेशमा काम गर्दा चाहिने जानकारी, सीप र अवसरका लागि Way To Success को wtsone.app हेर्नुहोस्।
