दोहा, ७ अक्टोबर। कतारका श्रममन्त्री डा. अली बिन समिख अल मर्रीले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दोस्रो दोहा संवादमा कतारले गरेका श्रम सुधार प्रस्तुत गर्दै “कानुन त आधार मात्र हो, यसको वास्तविक प्रभाव प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ” भनेका छन्। अक्टोबर ५ र ६ मा तान्जानियाको दार एस सलाममा भएको संवादमा खाडी र अफ्रिकाका ३३ भन्दा बढी देशका श्रममन्त्री तथा प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सहभागी थिए।
छोटकरीमा: मन्त्रीले कामदार पठाउने र काममा लगाउने देशबीच सहकार्य बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले उल्लेख गरेका सुधार नेपाली कामदारका लागि पनि लागू हुने अधिकार हुन्, त्यसैले यी कुरा आफूले जान्नु जरुरी छ।
मन्त्रीले सम्झाएका ५ सुधार
- एक्जिट परमिट खारेज: देश छोड्न कामदारलाई रोजगारदाताको एक्जिट परमिट चाहिँदैन।
- NOC चाहिँदैन: जागिर परिवर्तन गर्न रोजगारदाताको अनापत्ति पत्र (NOC) अनिवार्य छैन।
- भेदभावरहित न्यूनतम तलब: घरेलु कामदारसहित सबैमा लागू हुने न्यूनतम तलब।
- श्रम विवाद समाधान समिति: तलब र सुविधासम्बन्धी विवाद सुनुवाइ गर्ने समिति।
- कामदार सहायता तथा बीमा कोष: कामदारलाई सहायता दिन स्थापना गरिएको कोष।
के गर्ने?
- तलब नपाएको, सम्झौताभन्दा कम पाएको वा जागिर फेर्न रोकिएको अवस्थामा श्रम मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ। उजुरी कसरी गर्ने भन्ने जानकारी खाडी न्युजको कतार महत्त्वपूर्ण नम्बर पेजमा पनि छ।
- जागिर फेर्ने बेला सम्झौता र सूचना अवधिका नियम पालना गर्नुहोस्; आफ्नो करार र तलबको प्रमाण सुरक्षित राख्नुहोस्।
- “NOC मिलाइदिन्छु” वा “जागिर सारिदिन्छु” भन्दै पैसा माग्ने बिचौलियाबाट सावधान रहनुहोस्।
दोस्रो दोहा संवादको मूल नारा “प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनसम्म: अफ्रिका र GCC+ बीच न्यायोचित र दिगो श्रम आप्रवासन” थियो। पहिलो दोहा संवाद मे २०२४ मा भएको थियो, जसबाट श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दोहा घोषणापत्र जारी भएको थियो।
स्रोत: The Peninsula (७ अक्टोबर २०२६)
तस्बिर: खाडी न्युज ग्राफिक्स
तपाईंको क्षेत्रको समाचार, सूचना वा समस्या खाडी न्युजलाई पठाउनुहोस्: news@khadinews.com
विदेशमा काम, भिसा र सीपसम्बन्धी उपयोगी जानकारीका लागि Way To Success (wtsone.app) एप हेर्नुहोस्।
