दोहा, ३० सेप्टेम्बर। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारले कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। एनआरएनए कतारका अध्यक्ष कृष्ण पन्थी र महासचिव शिव भुजेलले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
छोटकरीमा: दूतावासमा श्रमिक सहायता डेस्क, सेवा शुल्क डिजिटल रूपमा तिर्ने व्यवस्था, निःशुल्क कानुनी परामर्श र राहदानीसहित दूतावासका सेवा शुल्क घटाउन माग गरिएको छ। यी माग मात्र हुन्, शुल्क अहिलेसम्म घटेको छैन।
९ बुँदे माग
- कतारस्थित नेपाली राजदूतावासमा श्रमिक सहायता डेस्क स्थापना।
- दूतावासका सेवा शुल्क डिजिटल माध्यमबाट तिर्न मिल्ने व्यवस्था।
- श्रमिक कल्याणकारी कोषको पारदर्शी र प्रभावकारी प्रयोग।
- रोजगारदाता कम्पनीको वास्तविक अवस्था जाँचेर मात्र मागपत्र स्वीकृत गर्ने।
- दूतावासका सेवा शुल्क घटाउने (तल हेर्नुहोस्)।
- तलब नपाउने, राहदानी रोक्का र रोजगारी गुमाउनेजस्ता समस्यामा स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु र नियमित अनुगमन।
- जटिल कानुनी विषयमा निःशुल्क परामर्श प्रणाली।
- बिरामी वा बेसहारा नेपालीलाई आवास, उपचार र स्वदेश फिर्तीमा समन्वय।
- कतार आउनुअघि रोजगार सम्झौता, तलब र बीमाबारे जानकारी तथा रेमिट्यान्स प्रक्रिया सहज बनाउने।
सेवा शुल्क: अहिले कति, माग कति?
- अनलाइन प्रहरी रिपोर्ट: १८५ रियालबाट ५० रियाल
- राहदानी आवेदन: १८५ रियालबाट १३० रियाल
- नयाँ राहदानी: ३६० रियालबाट १८५ रियाल
- एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र: १८५ रियालबाट १०० रियाल
- चारित्रिक प्रमाणपत्र: ४० रियालबाट १० रियाल
कामदारका लागि यसको अर्थ
यी एनआरएनए कतारका माग हुन्। सरकारले निर्णय नगरेसम्म दूतावासमा हालकै शुल्क लाग्छ। शुल्क वा सेवामा परिवर्तन भएमा दूतावासको आधिकारिक सूचना हेर्नुहोस्; खाडी न्युजले पनि जानकारी दिनेछ। तलब नपाएको, राहदानी रोकिएको वा अन्य समस्या भए दोहास्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
स्रोत: डीसी नेपाल (१४ असोज २०८३)
तस्बिर: डीसी नेपाल
तपाईंको क्षेत्रको समाचार, सूचना वा समस्या खाडी न्युजलाई पठाउनुहोस्: news@khadinews.com
विदेशमा काम, भिसा र सीपसम्बन्धी उपयोगी जानकारीका लागि Way To Success (wtsone.app) एप हेर्नुहोस्।
