फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले अमेरिका र इरानबीच हुन लागेको शान्ति सम्झौतामा लेबनानको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
जी-७ शिखर सम्मेलनमा बोल्दै म्याक्रोनले भने, “मध्यपूर्वमा दिगो शान्तिका लागि लेबनान जस्ता साना मुलुकहरूको सीमा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्छ। कुनै पनि सम्झौताले यी मुलुकहरूको हित र क्षेत्रीय स्थिरतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।”
इरान-अमेरिका वार्ताको पछिल्लो अवस्था
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी नेतृत्वबीच हालै सुरु भएको कूटनीतिक वार्ताले मध्यपूर्वमा नयाँ आशाको संचार गरेको छ। तर यस क्षेत्रका साना मुलुकहरू आफ्नो सुरक्षा र अस्तित्वको चिन्तामा छन्।
लेबनान लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यहाँका विभिन्न समूहहरूमा इरान र अन्य शक्तिहरूको प्रभाव रहेको मानिन्छ।
जी-७ सम्मेलनमा मध्यपूर्व छलफल
इटलीमा जारी जी-७ शिखर सम्मेलनमा मध्यपूर्वको अवस्था प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। विश्वका प्रमुख सात औद्योगिक मुलुकहरूले इरान, इजरायल र प्यालेस्टाइनको मुद्दामा छलफल गरिरहेका छन्।
फ्रान्सले परम्परागत रूपमा लेबनानसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दै आएको छ र लेबनानी जनताको हित संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ।
नेपाली श्रमिकका लागि के अर्थ राख्छ?
खाडी मुलुकहरूमा काम गर्ने हजारौं नेपाली श्रमिकका लागि मध्यपूर्वको शान्ति र स्थिरता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यदि अमेरिका-इरान सम्झौताले क्षेत्रीय तनाव घटाउन सक्यो भने युएई, साउदी अरेबिया र अन्य खाडी मुलुकहरूमा काम गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षा र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। तर कुनै पनि द्वन्द्वले यी मुलुकहरूमा काम गर्ने प्रवासी श्रमिकहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पुर्याउने हुन्छ।
स्रोत: द नेशनल युएई
यो समाचार The National UAE बाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो।