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यूएई: कर्मचारी को सज़ा से पहले लिखित आरोप और बचाव का मौका ज़रूरी, एक ग़लती पर सिर्फ़ एक सज़ा

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दुबई, 16 नवंबर। यूएई के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर लगने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई और सज़ा के लिए नए नियम और मानक तय किए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इनका मक़सद कर्मचारियों, कंपनियों और कारोबारियों — सभी के अधिकारों की रक्षा करना है।

संक्षेप में: अब कंपनी किसी कर्मचारी को सज़ा देने से पहले उसे लिखित में आरोप बताएगी, अपनी बात रखने का मौका देगी और पूरी कार्रवाई का आधिकारिक रिकॉर्ड रखेगी। एक ही ग़लती के लिए एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती।

कौन-कौन सी सज़ा दी जा सकती है?

श्रम क़ानून (फ़ेडरल डिक्री-लॉ नंबर 33, 2021, संशोधित) की धारा 39 के तहत कंपनी ये सज़ाएँ दे सकती है:

  • लिखित नोटिस
  • लिखित चेतावनी (वॉर्निंग)
  • नौकरी से बर्ख़ास्तगी — लेकिन क़ानून में तय शर्तों के तहत कर्मचारी के एंड-ऑफ़-सर्विस फ़ायदे (ग्रेच्युटी) सुरक्षित रहते हैं।

कर्मचारी के अधिकार

  • अपने ऊपर लगे आरोप लिखित में जानने का अधिकार
  • अपना पक्ष और बचाव रखने का मौका, जिसकी जाँच होनी चाहिए
  • सज़ा से पहले आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार होना ज़रूरी
  • कार्रवाई की वजह बताई जानी चाहिए
  • एक ग़लती पर सिर्फ़ एक अनुशासनात्मक सज़ा (धारा 41)

नियमों के मुताबिक़ कंपनी को ग़लती की गंभीरता और उसके असर को देखकर, हर मामले के तथ्यों के हिसाब से उचित सज़ा चुननी होगी।

क्या करें?

  • कंपनी से मिला वॉर्निंग या बर्ख़ास्तगी का हर पत्र संभालकर रखें और आरोपों का जवाब लिखित में दें।
  • अगर बिना सुने सज़ा दी गई हो या अन्याय लगे, तो MoHRE के आधिकारिक कॉल सेंटर, ऐप या वेबसाइट के ज़रिए शिकायत करें।
  • अपनी ग्रेच्युटी का हिसाब लगाने के लिए यूएई ग्रेच्युटी कैलकुलेटर (हिन्दी) देखें।

स्रोत: Gulf News (मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय) – UAE introduces new rules to ensure fairness in worker disciplinary penalties (14 नवंबर 2026)
तस्वीर: Gulf News (Supplied)

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