Find Us

Address
123 Main Street
New York, NY 10001

Hours
Monday—Friday: 9:00AM–5:00PM
Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM

वैदेशिक रोजगारीको १० वर्षे कथा : ६९२१ शव, ११७८ अंगभंग, १८ कोमामा

पछिल्लो दश वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ हजार ९२१ युवा कफिनमा फर्किएका छन् । यस अवधिमा १ हजार २५२ भन्दा बढी अंगभंग भएका छन् । मलेसिया र खाडी मुलुकमा मात्रै ४२७ जना विभिन्न अभियोगमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।

यो तथ्यांक वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड स्थापना भएको १० वर्षमा आर्थिक सहायता वितरण गरिएकाहरूको मात्रै हो । त्यसबाहेक गैरकानुनी हैसियतमा रहेका, अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएकाहरूको लेखाजोखा नै छैन ।

मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा मात्रै ३७ लाख ६७२ पुरुष र १ लाख ९७ हजार ८०७ महिला वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएको सरकारी आँकडा छ । यसमा कामको खोजीमा भारत गएका नेपालीहरूको तथ्यांक समेटिएकै छैन ।

०६३/६४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २ लाख रहेकामा ०७१, ०७२ मा ५ लाख नाघेको थियो । त्यसपछिका तीन वर्षमा भने केही मात्रामा घट्दै गएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा क्रमशः ४ लाख १८ हजार ७१३, ३ लाख ६३ हजार ७३ र ३ लाख १२ हजार ७४९ वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

आर्थिक सहायताका नाममा २ अर्ब खर्च

बोर्डले हालसम्म २ अर्ब २ करोड ६६ लाख ४१ हजार ३१७ रुपैयाँ सहायतामा खर्च गरेको कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जनाए । जसमध्ये मृतक कामदारका परिवारलाई १ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, अंगभंग तथा बिरामी भएका १ हजार २७३ कामदारलाई १६ करोड ८६ लाख १७ हजार ३१७ रुपैयाँ र बाँकी अलपत्र कामदारको उद्धार, शव झिकाउन तथा घर पुर्‍याउन, परिवारको स्वास्थ्य उपचार, वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च गरिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहित संरक्षण गर्न भन्दै श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा ०६४ मा बोर्ड स्थापना गरेको थियो । कोषमा हाल ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

तर, कोषबाट कामदारको हकहितका पक्षमा पर्याप्त कार्यक्रमहरू भने सञ्चालन हुन नसकेको पूर्वराजदूत पाण्डेय बताउँछन् । ‘अहिले बोर्डबाट दिइने आर्थिक सहायता पीडित परिवारलाई सान्त्वना दिने किसिमको मात्रै छ,’ उनले भने, ‘त्यसको साटो सरकारले विशेष राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । चर्को ऋण निकालेर कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । बरु कोषबाटै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सके ठूलो सहयोग पुग्छ ।’

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार अंगभंग हुँदा बोर्डले कोषबाट ७ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । कामदारको मृत्युमा पनि सोहीबराबरको रकम दिने व्यवस्था छ । कामदारका परिवारका सदस्यलाई गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्दा औषधि–उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । कामदारको ५ लाखको स्वास्थ्य उपचार बिमा, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई कानुनी प्रतिरक्षा सहायता, मृतकको शव नेपाल झिकाउन र घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थासमेत बोर्डले गर्दै आएको छ ।

यस्ता छन्, बोर्डका नयाँ कार्यक्रम

-वैदेशिक रोजगारीमा मानसिक तथा शारीरिक हिंसापीडित कामदारका लागि सुरक्षित गृह सञ्चालन
-प्रदेश तहमा बोर्डको सम्पर्क इकाइ स्थापना
-मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम
-वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
-कामदारको सीप परीक्षण
-वैदेशिक रोजगारका लागि कल सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन
-वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारका लागि सहयोग केन्द्र स्थापना
-वैदेशिक रोजगार पुनस्र्थापना कार्यक्रम
-अनलाइन प्रणाली

४७ खर्ब ६४ अर्ब रेमिट्यान्स

१० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाबाट ४७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ विपे्रषण नेपाल भित्रिएको छ । ०५०/५१ मा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएकामा ०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड पुगेको थियो । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ दशमलव १ प्रतिशत हो । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, उपभोगलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ ।

करिब ८७ प्रतिशत युवा खाडी–मलेसियामा

सरकारले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १ सय १० मुलुक खुला गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा भने १७२ मुलुकमा नेपाली युवा काम गर्न जाने गरेका छन् । तर, अधिकांश युवा खाडी तथा मलेसियामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार कुल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये खाडी र मलेसियामा जानेको संख्या ८६ दशमलव ४२ प्रतिशत छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७५ प्रतिशत अदक्ष

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ठूलो संख्या अदक्ष रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै दक्ष छन् । बाँकी २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४ दशमलव ५ प्रतिशत अदक्ष रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताको साटो विकल्पमा सीमित गर्नुपर्छ: रामप्रसाद घिमिरे
निमित्त सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

हाल मुलुकभित्र पर्याप्त रूपमा रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारी बाध्यताको रूपमा रहँदै आएको छ । बाध्यतालाई विकल्पको रूपमा सीमित गर्न सरकार क्रियाशील छ । विप्रेषण औपचारिक रूपमा भियभयाउने र त्यसलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

कामदारका हितमा गन्तव्य मुलुक पनि जिम्मेवार बन्नुुपर्छ : उदयराज पाण्डेय पूर्वराजदूत, साउदी अरेबिया

अहिलेसम्म कोष वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जम्मा गरेको रकमबाट मात्रै चल्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकहितका लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरकार स्वयम्ले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

रोजगारका क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग भएका कामदार तथा उनीहरूको परिवारको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा गन्तव्य मुलुकको पनि केही न केही दायित्व हुन्छ । हामीले यो विषय उनीहरूसमक्ष गम्भीर रूपमा लैजान सक्नुपर्छ ।

साभारः आजको नयाँ पत्रिका मा गोपाल साउदले लेख्नु भएको ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *